शाहिद अफरीदी के विवादित बयान पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने दिया मुंहतोड़ जवाब

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने शुक्रवार को कहा कि एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया का पाकिस्तान जाने का फैसला बोर्ड के हाथ में नहीं है। इस दौरान अध्यक्ष ने विराट कोहली के फेक फील्डिंग विवाद पर भी अपनी बात रखी। दरअसल, भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले के बाद बांग्लादेश के विकेटकीपर ने कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया।

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आपको बता दें कि एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान में होना, इसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी उसे करनी है। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने एशिया कप को न्यूट्रल स्थान पर कराने की बात कही थी। और साफ किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। जिसके बाद पीसीबी की तरफ से भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया आई।

शाहिद अफरीदी को दिया मुंहतोड़ जवाब

इस बीच जब भारत के एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जाने के बारे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष रोजर बिन्नी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, 'यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है। यह सरकार की तरफ से किया जाना है। वे मंजूरी देते हैं।'

वहीं फेक फील्डिंग विवाद पर शाहिद अफरीदी के आरोपों पर बोलते हुए रोजर बिन्नी ने कहा कि, 'यह ठीक नहीं। मुझे नहीं लगता कि अंतरराष्ट्रीय बोर्ड हमारा पक्ष लेता है। सभी को एक जैसा सम्मान मिलता है। आप किसी तरह से ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमें अन्य टीमों से अलग क्या मिलता है? भारत क्रिकेट में एक पावरहाउस है, लेकिन हम सभी से एक जैसा व्यवहार किया गया।'

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ये रहा अफरीदी का विवादित बयान

हाल ही में फेक फील्डिंग विवाद पर शाहिद अफरीदी ने कहा था कि, 'मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बोर्ड का झुकाव भारत की ओर है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचे। किसी भी कीमत पर। और अंपायर भी वही थे जिन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को अंजाम दिया। दुनिया जानती है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार मिलेगा।'

रोजर बिन्नी ने पिछले महीने भी कहा था कि बोर्ड भारतीय टीम के पाकिस्तान या अन्य देशों की यात्रा पर खुद फैसला नहीं लेता है और यह सरकार के फैसले पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा था कि, 'यह हमारा कॉल नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी टीम को कहां जाना है। अगर हम देश छोड़ते हैं, या अन्य देश यहां आते हैं तो हमें सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हम यह निर्णय अपने आप नहीं ले सकते, हमें सरकार पर भरोसा करना होगा ।

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