रमीज राजा के प्लान पर फिरा पानी, चार देशों वाली टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रस्ताव हुआ खारिज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा के चार देशों वाली टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय परिषद से कोई समर्थन नहीं मिला है।

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Justin Joseph
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Ramiz Raja (Source: Twitter)

Ramiz Raja (Source: Twitter)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा के चार देशों वाली टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय परिषद से कोई समर्थन नहीं मिला है। रविवार को इस चार देशों के टूर्नामेंट वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। इस बहु-राष्ट्र टूर्नामेंट में भारत के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शामिल करने की योजना थी।

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दरअसल पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा इस बहु-राष्ट्र टूर्नामेंट के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों को फिर से शुरू कराना चाहते थे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के राजनीतिक तनाव के कारण एक दशक से अधिक समय से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेले गए हैं। दोनों देश सिर्फ अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और एशिया कप में खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए रमीज राजा इस चार देशों वाली टूर्नामेंट को लेकर महत्वाकांक्षी थे।

जानिए क्यों खारिज हुआ प्रस्ताव

बोर्ड के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव को खारिज करने के कारण का खुलासा किया, जिसमें कहा गया कि वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों की समिति सदस्य देशों को एक त्रिकोणीय राष्ट्र टूर्नामेंट से अधिक की मेजबानी करने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने कहा कि चार देशों के टूर्नामेंट होने से अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट पर प्रभाव पडे़गा।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों की समिति (F&CA) इस प्रस्ताव के खिलाफ थी। जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीए (सदस्य भागीदारी समझौता) किसी भी सदस्य राष्ट्र को तीन देशों से अधिक की टूर्नामेंट मेजबानी करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में हर साल चार देशों के टूर्नामेंट के आयोजन से अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों पर प्रभाव पडे़गा।

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इस बीच इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद खबरें आ रही हैं कि रमीज राजा पीसीबी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि रमीज राजा ने पीसीबी अध्यक्ष बनने के बाद बोर्ड में काफी बदलाव किए, जिसे प्रशंसकों और विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया। हालांकि ध्यान वाली बात है कि रमीज राजा को तब तक इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि वह इस भूमिका को जारी रखे।

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