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अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने जारी की चेतावनी, भारत पर प्रतिबंध लगाने की दी धमकी

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को "अपने गवर्नेंस के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की है।

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Manoj Kumar
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ICC wants cricket in Olympics

ICC wants cricket in Olympics ( Image Credit: Twitter)

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को "अपने गवर्नेंस के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारतीय ओलंपिक संघ ऐसा करने में विफल हुआ तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडी भारत पर प्रतिबंध लगा देगा।

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आईओसी के कार्यकारी बोर्ड, ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि, "भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के निष्कासन के बाद किसी भी "कार्यवाहक / अंतरिम अध्यक्ष" को मान्यता नहीं दी जाएगी। और यह भी कहा कि वह तब तक महासचिव राजीव मेहता से संपर्क में रहेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को जो लेटर भेजा उसमें कुछ अहम बातें कही गई

पत्र में लिखा गया है कि, "अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड ने चल रहे आंतरिक विवादों, शासन की कमियों और चल रहे अदालती मामलों को देखते हुए अंतिम चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अगर दिसंबर 2022 में अगली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड की बैठक से पहले भारत खेल और एथलीटों के हित में आईओसी की संतुष्टि के लिए अपने शासन के मुद्दों को संबोधित करने और हल करने में असक्षम रहा तो बोर्ड भारत की एनओसी को तत्काल निलंबित करने पर विचार करेगा।

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यह पत्र ओलंपिक सॉलिडेरिटी एंड एनओसी रिलेशंस के निदेशक जेम्स मैकलियोड द्वारा जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अध्यक्ष के रूप में  किसी भी "कार्यवाहक / अंतरिम अध्यक्ष" को मान्यता नहीं दी जाएगी। तब तक महासचिव राजीव मेहता से समिति संपर्क में रहेगी।

आईओसी ने अगले साल मार्च में मुंबई में होने वाले अपने सीजन को स्थगित करने का भी फैसला किया है। पत्र में लिखा गया कि, "अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, मई 2023 में मुंबई में होने वाला IOC सत्र सितंबर / अक्टूबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।"

IOC ने पहले भी IOA को जल्द से जल्द चुनाव कराने में विफल रहने पर निलंबित करने की धमकी दी थी। बता दें कि, IOA के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने थे लेकिन चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के कारण नहीं हो सके।

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